मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना.

माझी लाडकी बहीण योजना.

महिलांना मिळणार 1,500 रुपये महिन्याला.

🥁 महाराष्ट्र राज्याची मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना 1,500 रुपये दरमहा सहाय्य दिले जाणार आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र प्रत्येक महिलेच्या बँक खात्यात दरमहा रुपये 1,500 इतकी रक्कम दिली जाईल.

तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेद्वारे रुपये 1,500 पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेद्वारे संबंधित महिलेस देण्यात येईल.

🪂 माझी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यामागील कारणे:–

1. महाराष्ट्र राज्यातील महिलांमध्ये ॲनिमिया ने बाधित  (रक्तातील लोहाचे प्रमाण) चे प्रमाण 50% पेक्षा जास्त आहे. 
2. महिलांची श्रमबल रोजगाराची टक्केवारी 28.70% इतकी आहे. 
3. महिलांच्या आर्थिक, आरोग्य परिस्थितीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
4. महाराष्ट्र राज्यातील महिलांच्या आरोग्यात सुधारणा करणे. 
5. महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, 
6. महिलांची कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी.

 

 

👉 नियम व अटी 

वय:- महाराष्ट्र राज्यातील वय वर्ष 21 ते 60 या  वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परितक्त्या आणि निराधार महिला या योजनेस पात्र ठरतील. 

💻 मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी लाभार्थ्याची पात्रता:-

लाभार्थी महिलाही महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. 

महाराष्ट्र राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परितक्त्या आणि निराधार महिलांना या योजनेचा लाभ होईल. 

या योजनेचा लाभ व्हावा यासाठी वयोमर्यादा ही वय वर्ष 21 पूर्ण ते ही योजना वयाच्या 60 वर्षापर्यंत असेल.

या योजनेत लाभ हवा असेल तर त्या महिलेचे स्वतःचे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. 

या योजनेसाठी लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे रुपये 2,50,000 हजार पेक्षा जास्त नसावे.

📃📝 कागदपत्रे 

1. लाभार्थ्याचे आधार कार्ड.
2.  महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला. 
3. सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेला कुटुंबप्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला.
4.  वार्षिक उत्पन्न हे दोन पन्नास हजार / 2.5 लाख / 2,50,000 Rs पर्यंत असणे आवश्यक आहे. 
5. लाभार्थी महिलेच्या बँक खाते पासबुक च्या पहिल्या पाण्याची छायांकित प्रत. 
6. रेशन कार्ड. 
7. पासपोर्ट आकाराचा लाभार्थी महिलेचा फोटो.
8. योजनेच्या अटी-शर्तींचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र 

📅 दिनांक 

अर्ज करण्याची तारीख ही 

एक जुलै 2024 ते 

15 जुलै 2024 अशी आहे.

❌  अपात्रता  ❌

1.  ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
2. ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
3.  ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
4.  सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे रु.1,500/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
5.  ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.
6.  ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
7. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.
8.  ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.सदर योजनेच्या “पात्रता” व “अपात्रता” निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.

🎷 अर्ज करण्याची पद्धत

1.  लाभार्थी निवड”मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/वार्ड अधिकारी यांनी खातरजमा करुन ऑनलाईन प्रमाणित केल्यानंतर लाभार्थ्यांचा अर्ज सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर करणार आहेत.
2. अर्ज करण्याची प्रक्रिया योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल ॲपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राव्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विहित केलेली आहे.

💻  प्रक्रिया

1.  पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
2.  ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी “अर्ज” भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.
3.  वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोच पावती दिली जाईल.
4.  अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.
5. E-KYC :- अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल, जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने खालील माहिती आणणे आवश्यक आहे.- कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड)- स्वतःचे आधार कार्ड